फलटण : फलटण तालुक्यातील पाणी अन्य तालुक्यात वळविण्यात येणार हा रामराजे यांचा मुद्दा आता निकालात निकाला आहे. बुद्धिभेद करण्याऐवजी त्यांनी त्यांची ताकद सकारात्मक कामासाठी खर्च करावी. जे केलं नाही त्याचं श्रेय घेऊन एखाद्याने केलेल्या कष्टावर पाणी टाकण्याचे काम त्यांनी करू नये. निरा खोऱ्यात जर १६ टीएमसी पाणी शिल्लक असेल तर ते त्यांनी दाखवून द्यावे असे आव्हान करून पाणी प्रश्नावर रामराजे यांचा अभ्यास नसल्याचा पुनरुच्चार करून कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना व धोम बलकवडी धरण यांच्याशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नाही अशी टीका माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली.
सुरवडी तालुका फलटण येथील हॉटेल निसर्ग येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी जेष्ठ नेते प्रल्हाद साळुंखे-पाटील, शिवरूपराजे खर्डेकर, माणिकराव सोनवलकर, विश्वासराव भोसले, ॲड. नरसिंह निकम, अशोकराव जाधव आदींची उपस्थिती होती.
रामराजे यांचा काडीचा अभ्यास नाही असे विधान आपण नुकतेच पुण्यामध्ये केले होते, आपले ते विधान पुराव्यानिशीच आहे असे स्पष्ट करून रणजितसिंह म्हणाले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना एप्रिल १९९६ मध्ये झाली. १९८८ साली धोम बलकवडीचा सर्व्हे झाला. धोम बलकवडी धरण कशा पद्धतीने असावे याबाबतचा सर्वे १९९२ साली झाला, १९९४ साली पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र मिळाले, धोम बलकवडीची प्रशासकीय मान्यता १९९५ साली झाली. या बाबतची सर्व अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. रामराजे हे ४ एप्रिल १९९७ साली कृष्णा खोऱ्याचे उपाध्यक्ष झाले. असे असतानाही ते कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व धोम बलकवडीला मीच जन्म दिला असे म्हणत आहेत, त्याकाळी लोकांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने त्यांना फसवता आले. वास्तविक हे दोन्ही प्रकल्प पूर्वीच अस्तित्वात आले आहेत. म्हणून आपण नेहमी म्हणतो, त्यांचा पाण्याशी काहीही संबंध नाही. धरण कुठे झाले हे त्यांना माहिती नाही. धरण मुळशी खोऱ्यात झाले असे ते म्हणतात. धरणांची क्षमता किती, धरणाला पैसे किती खर्च झाले, कालवे कुठपर्यंत आलेत हे त्यांना माहिती नाही. त्यांचा या धरणांशी काडीमात्र संबंध नाही, ही सर्व माहिती मी पुराव्यानिशी देत आहे.
त्यांनी २८०० कोटी कसे खर्च केले !
धरणाच्या प्रकल्प अहवालामध्ये निरादेवघरची प्रशासकीय मान्यता ही २०२३ सालची आहे. आणि त्याच मान्यतेमध्ये .९३ टीएमसी पाण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यता असतील, धरण असेल अथवा सोळशी असेल हे सर्व मी नाही शोधले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर संशोधन केले होते, ते केलेले संशोधन केवळ आपण पुढे घेऊन गेलो आणि आपल्या तालुक्याच्या दृष्टीने त्याचा फायदा करून घेतला. ज्यावेळी धरण पूर्ण झाले त्याचवेळेस .९३ टीएमसी पाण्याचा त्यामध्ये उल्लेख आहे. आणि हे महाशय म्हणतात १९९३ साली अमक्या तमक्याने मीटिंग घेतली आणि त्याला मान्यता दिली, आणि २८०० कोटी रुपये खर्च केले. परंतु धरणाला जर आठशे कोटींच्या पुढे मान्यताच नव्हती तर रामराजे यांनी २८०० कोटी रुपये खर्च कसा केला असा सवाल यावेळी रणजितसिंह यांनी उपस्थित केला.
तालुक्याचे होणार कल्याण !
निरा उजवा कालव्यावर सुमारे १९ ते २० हजार हेक्टर क्षेत्र भिजत आहे. खंडाळ्यापासून माळशिरस पर्यंत अप्रत्यक्षपणे पाईपलाईन, लिफ्ट इरिगेशन, विहीर पाडून आणि नेण्यात आले आहे. हे सर्व क्षेत्र निरा उजव्या कालव्यावरतीच भिजत आहे. नीरा देवघरचे वाढलेले पाणी शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाणार आहे, ते शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये नेण्यापर्यंत आपण योजना केलेली आहे. धोम बलकवडीलाही त्याच्यातून एक टीएमसी पाणी मिळालं आहे त्यामुळे निरादेवघर मुळे संपूर्ण तालुक्याचे कल्याण होणार आहे.
सोळशी धारणाचा प्रकल्प अहवाल तयार
सोळशी धरणाचे टेंडर झाले आहेत. त्याचा प्रकल्प अहवाल ही तयार झाला आहे. धोम धरणापासून सोळशी धरण केवळ ७०० मीटर लांबीवर आहे. सदर धरण होऊ शकते याबाबतची माहिती पूर्वीच उपलब्ध होती. आपण त्याचा सर्वे करून घेतला आणि आता त्याचा प्रकल्प अहवाल ही होत आहे. सोळशी मधून जर धोम धारणामध्ये पाणी आले तर कोरेगाव व फलटण तालुका हे पूर्णतः कायमस्वरूपी बागायती होतील असे रणजीत सिंह यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
शिवथरघळ धबधबा पाणी
निरा देवघरच्या पोटामध्ये शिवथरघळ नावाचा एक धबधबा आहे. त्याचे पाणी कोकणामध्ये समुद्राला जाऊन मिळत आहे, ते पाणी आपल्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास कोकण विकास महामंडळाने देखील एनओसी दिलेली आहे. तिथे तिथं साडेतीन टीएमसी पाणी साठू शकते. त्या ठिकाणी एक टीएमसी पाण्यासाठी आपण विनंती केली आहे. तिथं भिंत बांधून बोगद्याद्वारे पाणी निरा देवघर धरणात सोडण्यात यावे आणि ते पाणी फलटणसाठी उपलब्ध करण्यात यावे. याचबरोबर आता तिथे तीन टीएमसी पाणी वापरात उपलब्ध होऊ शकेल असा एकमेव स्पॉट त्या ठिकाणी शिल्लक आहे. आपल्या मागणीनुसार प्रकल्प अहवाल तयार होत आहे. असे सांगत रणजितसिंह यांनी कोकण पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या एनओसीची प्रतही पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित केली.
फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प
कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा विचार सुरू आहे जर उंची वाढवण्यात आली तर सांगली आणि कोल्हापूर ही शहरे पूर्णतः पाण्याखाली जातील. तेथील पूर्वीची जी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना होती ती रद्द करण्यात आली व आता कृष्णा फ्लड डायव्हर्जन योजना सरकारने सादर केली आहे. फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प हा ५० टीएमसी चा आहे. या योजनेवर बैठक झाली आणि राज्य सरकारने तिला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. सदर ५१ टीएमसी पाणी फलटण माण व खटाव तालुक्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे. याबाबतची सर्व माहिती राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
फ्लड डायव्हर्जनची सद्य परिस्थिती
या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यकारी अभियंत्यांची नेमणूक केली आहे. आणि यासाठी त्यांना एक वर्षाचा कालावधी आवश्यक आहे. कारण ११५ किलोमीटर चा बोगदा पाडून ते पाणी फलटण पर्यंत येणार आहे त्याचा संपूर्ण अभ्यासाचा अहवाल येण्यास आणखीन किंवा सहा ते सात महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करेल त्यासाठी राज्य सरकारने एशियाई बँकेकडे १४ हजार कोटी रुपयांची कर्ज मागणी केलेली आहे. तीन हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याची सदर बँकेने सहमतीही दर्शवली आहे. परंतु जर हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने झाला तर त्याची किंमत आणखीन मोठ्या प्रमाणात वाढेल व वेळही खूप लागेल, त्यामुळे सदर रक्कम टप्प्याटप्प्याऐवजी संपूर्णपणे मिळावी अशी मागणी राज्य सरकारने एशियाई बँकेकडे केली असल्याचे रणजितसिंह यांनी सांगितले.
१६ नव्हे १४ टीएमसी पाणी शिल्लक
रामराजे हे त्या खात्याचे मंत्री होते. निरा खोऱ्यात १६ न्हवे तर १४ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. त्यामधील ७ टीएमसी पाणी हे मराठवाड्याला दिलेले आहे. ५ टीएमसी पाणी हे चेन्नई शहराकरिता (आंध्र प्रदेश हे पाच टीएमसी पाणी घेणार आणि त्यांच्या कोट्यातून ते चेन्नईला पाच टीएमसी पाणी देणार) पाणी वाटप करताना लवादाने आपल्या पाच टीएमसी पाण्यावर आंध्र प्रदेशचे आरक्षण टाकले, त्यावेळी रामराजे हे मंत्री होते. आता २.२ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे आणि या शिल्लक पाण्यावर पिण्याच्या पाण्याच्या, लघु पाटबंधारे अशा अन्य योजनांसाठी आरक्षण आहे. जर १६ टीएमसी पाणी शिल्लक असेल तर त्यांनी ते दाखवावे कारण शिल्लक पाणी कोणीही सोडले नसते.
बचतीचे पाणी आता शिल्लक नाही
भोर तालुक्यातील नदीवरचे केटीवेअर्स वेळेस ऑटोमॅटिक भरले जातात परंतु अन्य तालुक्यासाठी पाण्याची तरतूद नाही त्यामुळे बचतीचे ४ टीएमसी पाणी हे बंधारे भरण्यासाठी देण्यात यावे अशी मागणी रामराजे यांनी केली होती त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रणजितसिंह म्हणाले, बचतीच्या फायद्यातून .९३ टीएमसी पाणी आपण फलटण तालुक्यासाठी घेतले आहे. राहिलेल्या ३ टीएमसी पाण्यावर भोर, खंडाळा, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर यांचा हक्क आहे. सांगोला आणि पंढरपूर हे पूर्वी प्रकल्प लाभक्षेत्रामध्ये नव्हते, पण शिल्लक पाणी राज्य सरकारला देत असल्याने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठराव करून सांगोला व पंढरपूर यांचा समावेश लाभक्षेत्रामध्ये करण्यात आला, त्यामुळे या सर्व तालुक्यांचे हे ३ टीएमसी पाणी आहे. आणि एक टीएमसी पाणी आपण अगोदरच धोम बलकवडीसाठी घेतलेलं आहे. त्यामुळे आता पाणी शिल्लक नाही.
त्या बाबत लावादाकडून निर्णय नाही
फेर वाटपामध्ये महाराष्ट्राला कृष्णा खोऱ्यातील ८१ टीएमसी पाणी वाढवून मिळाले आहे. त्याबाबतच्या नियोजनाची माहिती देताना रणजितसिंह म्हणाले, आपल्याला ८१ टीएमसी वाढीव पाणी देण्याचे लवादाने मान्य केले आहे. परंतु त्याबाबतचा निर्णय लावादाकडून अद्याप प्राप्त झालेला नाही असे फेरवाटपाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी यावेळी सांगितले.
