फलटण : सर्वसामान्य व गरीब जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या व राजकीय आणि शासकीय स्तरावर उपेक्षित असणारा झिरपवाडी ता. फलटण येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे की नाही असा सवाल जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी व्यक्त केला आहे. तालुक्याला पूर्वी एक खासदार व दोन आमदार एक जिल्हापरिषद अध्यक्ष व सद्यपरिस्थितीमध्ये दोन आमदार लाभले असताना देखील हा प्रश्न सुटू शकला नाही अशी खंतही दशरथ फुले यांनी व्यक्त केली आहे.
झिरवाडी येथील ग्रामीण रूग्णालय सुरू व्हावे म्हणून गेली तीस वर्षापासून आमचा संघर्ष सुरू आहे. या रुग्णालयासाठी आजवर अनेकदा आंदोलने केली, पाठपुरावा केला परंतु त्यास यश प्राप्त झाले नाही. लोकप्रतिनिधींनी देखील याबाबत वेळोवेळी घोषणा केल्या, निधी मंजुरीची विधाने केली परंतु ते प्रत्यक्षात न आल्याने ती फोल ठरल्याच्या प्रतिक्रिया जनतेमधून व्यक्त होत आहेत. या ग्रामीण रुग्णालयाबाबतची प्रशासकीय व राजकीय पातळीवरची उदासीनता लक्षात घेता अखेरचा पर्याय म्हणून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रामीण रूग्णालय सुरू व्हावे यासाठी जनहीत याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे. या बाबत आम्ही न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडले आहे. गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा व महत्त्वपूर्ण असलेल्या या प्रश्नासंबंधी उच्चन्यायालय योग्य निर्णय देईल असा आम्हाला विश्वास आहे.
तत्कालीन राज्यपालांनी दिले होते निर्देश
१९९७ साली तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर हे फलटण दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांची भेट घेऊन त्यांना या ग्रामीण रुग्णालयाबाबतची दुरावस्था व त्याचे महत्त्व पटवून देऊन सदर रुग्णालय तात्काळ सुरू करण्यात यावे याबाबतचे निवेदन आम्ही दिले होते. सदर रुग्णालयाचे महत्त्व लक्षात आल्याने देण्यात आलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी सदर रुग्णालय तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सदर निर्देशानुसार हे रुग्णालय सुरू झाले, परंतु अल्पावधीतच ते पुन्हा बंद पडले.
इमराती नव्हे भग्न खिंडारे…साहित्यही चोरीला
या ग्रामीण रुग्णालयासाठी बांधण्यात आलेल्या इमारती बंद अवस्थेत असून त्यांची पडझड झाली आहे. इमारतीच्या आत घाणीचे व दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. गैरमार्गांसाठी या इमारतींचा वापर होत आहे. बंदावस्थेत असल्याने व या भागात कोणीही फिरकत नसल्याचा फायदा घेऊन या रुग्णालयाच्या अनेक इमारतींची दारे, खिडक्या, फारशी, लाईट, वायर, इलेक्ट्रिक साहित्य व अन्य विविध प्रकारचे साहित्य चोरून नेण्यात आल्याने आज येथील रुग्णालयाच्या इमारतीस भग्न खिंडाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
शासनाचा लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात !
ग्रामीण रुग्णालयाच्या मंजुरीनंतर शासनाने लाखो रुपये खर्च करून दवाखान्याच्या इमारतीबरोबरच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठीही निवासस्थाने बांधली आहेत. परंतु आता तेथे झाडाझुडपांचे साम्राज्य आहे त्यामुळे या बांधकामाकरिता शासनाने त्याकाळी जो लाखो रुपये खर्च केला आहे तो सर्व पाण्यात गेला आहे.
अन्यथा ती जागा मूळ शेतकऱ्यांना पुन्हा द्या
२५ मार्च १९८६ साली सदर रुग्णालय सुरू करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्यावेळी गोरगरीब व सर्वसामान्य लोकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील या दृष्टिकोनातून या ग्रामीण रुग्णालयासाठी झिरपवाडी येथील काही शेतकऱ्यांनी आपली आठ एकर जागा बक्षिसपत्राद्वारे दान केली होती. आजमितीस या जागेची किंमत कोट्यावधी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी आम्ही जागा दान केली आहे, त्याचा विनियोग शासन करीत नसेल तर आमच्या जमिनी परत कराव्यात अशीही मागणी संबंधित शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे
विद्यमान सरकारमध्ये सातारा जिल्ह्यातील चार मंत्री कार्यरत आहेत. उपमुख्यमंत्री देखील सातारा जिल्ह्यातील आहेत. त्याचबरोबर जवळपास सर्वच आमदार देखील महायुतीचे आहेत. त्यामुळे गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेता जर या लोकप्रतिनिधींनी झिरपवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लक्ष घातले तर हा प्रश्न नक्की मार्गी लागेल असा विश्वासही ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी व्यक्त केला आहे.
