फलटण : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासा साठी सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत ७१२.३५ कोटींचा, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत १०६.२८ कोटींचा व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत २.०८ कोटींचा अशा एकूण ८२०.७१ कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली वित्तीय मर्यादा ४८६ कोटी २५ लाखाची असून यामध्ये जिल्हास्तरावरील विविध विकास योजनांसाठी २२६.१० कोटी वाढीव निधीची मागणी असा एकूण ७१२.३५ कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात झालेल्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार नितीन पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे खासदार र्धर्यशील मोहिते पाटील, सर्वश्री आमदार शशिकांत शिंदे, जयंत आसगावकर, डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत एकूण ६७१ कोटी ६३ लाख ५८ हजार तरतूद अर्थसंकल्पित झाली असून बीडीएसवर प्राप्त तरतुद २६२ कोटी ४३ हजार आहे. तसेच सन २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत ६४८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झालेल्या असून प्राप्त निधी पैकी २०४ कोटी ९२ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त तरतुदीच्या तुलनेत ३१ डिसेंबर २०२४ अखेर ७८.२१ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
सातारा जिल्हा हा प्रशासकीय मान्यता देण्यामध्ये तसेच खर्चामध्ये राज्यात अग्रेसर आहे, असे सांगून पालकमंत्री देसाई म्हणाले, सन २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी शासनाने वित्तीय मर्यादा ४८६ कोटी २५ लाखाची असून राज्य समितीकडे केलेली मागणी २२६.१० कोटीची आहे. पुढील वर्षासाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी वित्तीय मर्यादा असून ११.२८ कोटींची वाढीव मागणी आहे. तर आदिवासी बाह्य क्षेत्र कार्यक्रमासाठी १ कोटी ६३ लाखाची वित्तीय मर्यादा असून ४४.४० लाखांची वाढीव मागणी आहे. एकूण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २३७ कोटी ८३ लाखांची वाढीव मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करण्यात येणार आहे. हा वाढीव निधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधीसह दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये प्रयत्न करणार आहे. सन २०२४-२५ साठी सर्व मंजूर निधी शंभर टक्के खर्च होईल व त्यातून होणारी कामे दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण असतील याची सर्वतोपरी खबरदारी घ्यावी. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत १७६ कोटी ८६ लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत २७ कोटी ८२ लाख तर आदिवासी क्षेत्र बाह्य कार्यक्रमांतर्गत २३ लाख ७६ हजार रुपये निधी आत्तापर्यंत खर्च झाले आहे. उर्वरित सर्व निधी विहित मुदतीत खर्च होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री देसाई यांनी दिले आहेत. या बैठकीत महावितरण कंपनीने निधी उपलब्ध नाही या कारणास्तव मंजूर कामे चालू करण्याचे थांबवू नयेत, मंजूर निधी टप्याटप्याने येत राहील. शेती पंपासाठी विद्युत पुरवठ्याची कामे गतीने पूर्ण करावीत. जल जीवन मिशन अंतर्गत आराखडा मधील कामांच्या १५ टक्के वाढीव रकमेच्या कामांना शासनाची मान्यता घेणे तसेच १५ टक्के पेक्षा जास्त रक्कम लागणाऱ्या कामांच्या मान्यतेसाठी पाणीपुरवठा मंत्री यांच्याकडे बैठक घेणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. व विविध योजनांच्या निधी उपलब्ध करुन कामे मार्गी लावावीत, असे सूचित करण्यात आले. तसेच या या बैठकीत कराड उपजिल्हा रुग्णालयाची सुधारणा करणे, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, रहिमतपूर येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे रुपांतर उपजिल्हा रुग्णालयात करणे अशा आमदार महोदयानी उपस्थित केलेल्या विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
