फलटण : फलटण तालुक्यात गेल्या चार पाच वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत साथ करणारे पांढरे सोने अर्थात कापूस पिकाखालील क्षेत्रात दिवसें दिवस वाढ होत आहे, तथापि कापूस विक्रीची शासकीय यंत्रणा या जिल्ह्यात नसल्याने कापूस उत्पादकाला हमी भावाने शासकीय यंत्रणेकडे कापूस विक्रीसाठी थेट नगर जिल्ह्यात जावे लागत असून तेथे या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कुचंबना होत आहे.
फलटण, बारामती, अकलूज, पंढरपूर हा भाग सुमारे २५/३० वर्षांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रात अग्रणी होता, ऊसाच्या गळीत हंगामाप्रमाणे कापसाचा हंगाम सलग ३/४ महिने चालत असे, त्यावेळी येथे कापूस खरेदी साठी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघ या निमशासकीय महामंडळांच्या माध्यमातून हमी भावाने कापूस खरेदी केली जात असे, कापसावर प्रक्रिया करणारे जिनिंग, प्रेसिंग कारखाने येथे असल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्याप्रमाणे येथे मजुरांना रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असत विशेषत: महिला वर्गाला रोजगाराच्या संधी असत त्यामुळे शेतकरी व शेतमजूर सुखी समाधानी असे त्याला दृष्ट लागली आणि कापूस पिकावर बोंड आळी व तत्सम रोगराई वाढल्याने या भागातून कापूस पिक नामशेष झाले होते. तेव्हापासून गेली २५/३० वर्षे येथील शेतकरी सतत आर्थिक संकटे झेलत राहिला असतानाच गेल्या ४/५ वर्षापासून फलटण तालुक्याच्या पूर्व भागातील आसू, पवारवाडी, गोखळी, शिंदेनगर, साठे फाटा येथे आणि पश्चिम भागात जिंती, साखरवाडी, चौधरवाडी, कांबळेश्वर या गावात व परिसरात कापूस पीक वाढू लागले आहे, मात्र या पांढऱ्या सोन्याला शासनाने निर्धारित केलेली आधारभूत किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सक्षम विक्री व्यवस्थेअभावी कापूस कवडीमोल भावाने खरेदी केला जात आहे. चांगल्या कापसाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन कापूस खरेदीत सुरु असलेली लूट कोण थांबविणार की हे पांढरे सोने उत्पादन पुन्हा बंद करावे लागणार असा सवाल कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित करत आहेत, पण शासन प्रशासन त्याची दाद न घेता, खरेदी केंद्रांचे नियम निकष त्यांच्या समोर ठेवून आपली जबाबदारी झटकत आहेत.
वास्तविक कापसाचे क्षेत्र मोठे असल्याने त्यावेळी केलेले नियम, निकष प्रचलित स्थितीत शिथील करुन कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना शासन प्रशासनाने पुढाकार घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
सध्या शिवारात कापूस वेचणी अंतिम टप्प्यात आली असून शेवटची वेचणी चालू आहे. शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण हेक्टरी १०/१५ क्विंटल पर्यंत उत्पन्न मिळत आहे. ७ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल ही सरकारची हमी भाव खरेदी किंमत आहे, मात्र ७/१२ वर कापूस पिकाची नोंद असून सुद्धा कापसाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करुन खरेदीदार ४०० ते ५०० रुपये कमी किमतीने खरेदी करुन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. याबाबत शासनाने लक्ष घालुन नियंत्रण आणावे अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
दरम्यान कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता…..
कापसाला कमीत कमी प्रति क्विंटल १० हजार रुपये दर मिळावा, कापूस उत्पादक भागातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करावीत, शासनाने कापूस पिकास विमा संरक्षण द्यावे, खाजगी कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण आणावे. रासायनिक खते, औषधे, मजुरीचा वाढलेला खर्च आणि येथे खरेदी केंद्र नसल्याने अन्य जिल्ह्यात कापूस विक्रीसाठी घेऊन जाताना येणारा खर्च यामुळे कापूस पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे, त्यासाठी कमीत कमी प्रतिक्विंटल १० हजार रुपये हमी भाव मिळावा आणि कापसाच्या दर्जाबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण करुन कमी किमतीने कापूस खरेदी करणाऱ्या यंत्रणेवर शासनाने नियंत्रण आणावे अशी अपेक्षा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
