फलटण : उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मला कुठं आमदार करणार होते, याची मला काही कल्पना नाही. त्यांनी केलेलं भाष्य हे लोकांमध्ये एक संभ्रम निर्माण करावा म्हणून केलेलं आहे. ते राजकीय भाष्य असून त्याच्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहू नये अशी प्रतिक्रिया देण्याबरोबरच त्यांनी जर बारामती प्रमाणे फलटणला निधी दिला असता तर फलटणचाही विकास बारामतीप्रमाणे झाला असता असे प्रतिपादन सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी केले.
साखरवाडी ता. फलटण येथे शनिवार दि. ९ रोजी झालेल्या सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्या समवेत सह्याद्री कदम यांची उपस्थिती होती.
अजितदादा गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारणामध्ये आहेत, अर्थ खात्याचा मंत्री म्हणून ते काम करत आहेत. निश्चितपणे ते कार्यक्षम नेते आहेत, ते आमचेही नेते आहेत या हि विषयी शंका नाही. परंतु फलटण असेल दौंड व इंदापूर असेल व त्यांची बारामती करायची असेल तर त्यांनाही बारामती एवढाच निधी त्यांना द्यावा लागेल, पण तसा निधी आजतागायत कोणत्याही आजूबाजूच्या तालुक्याला दिलेला दिसून आला नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर एखाद्या योजनेला शंभर कोटी बारामतीला आले तर इतरांना फक्त दहाच कोटी मिळत होते. पंचवीस पंधरा सारख्या योजनेमध्ये संपूर्ण फलटण तालुक्याला पाच कोटी मिळाले तर बारामतीला किती मिळाले याचा हिशोब काढा. अशा पद्धतीने केवळ स्वतःचा विचार करून फलटणची बारामती अशा घोषणा करण्यात व बोलण्यात फारसा अर्थ आहे असं मला वाटत नाही असे स्पष्ट करून संजीवराजे कमिन्स कंपनीवरून होत असलेल्या आरोपाबाबत म्हणाले, गेल्या सहा महिन्यांपासून माजी खासदार अशा प्रकारचे आरोप करीत आहेत. कमिन्स ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. त्यांचे नियम, अटी, धोरणं ही निश्चित आहेत. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा जो काही पगार असतो, तो त्यांच्या खात्यावरती जमा होतो. कॉन्ट्रॅक्टरचं जेवढं काही कमिशन असेल तेवढेच त्याला मिळतं. माझ्या माहितीप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर ४.३३ टक्के वगैरे अशा प्रकारचं कमिशन आहे. त्या पेक्षा त्याला एक रुपयाही जास्त मिळू शकत नाही. आणि बहुराष्ट्रीय कंपनीत असं काही घडत नाही. रोखीने व्यवहार होत नाहीत त्यामुळे हे आरोप खोटेपणाचे आहेत. जे सांगतात आम्हाला बारा हजार रुपये मिळतात बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टरच्या खिशात जातात ते नक्की कामगार आहेत काय हे पाहायला हवे. तुम्ही कामगारांना विचारा, जो आत मध्ये काम करतोय त्याची स्लिप काढा आणि पहा म्हणजे लगेच लक्षात येईल. कॉस्ट टू कंपनी असाही एक विषय असतो, आणि त्यातून प्रॉव्हिडंट फंड सुद्धा कंपनी भरत असते. जर हिशोब काढला तर कॉस्ट टू कंपनी २४ ते २५ हजारापर्यंत जाऊ शकतो, आणि प्रत्यक्षात कामगाराच्या हातावर सतरा ते अठरा हजार रुपये येऊ शकतात, बाकी त्याच्या प्रॉव्हिडंट फंडला जमा झालेले असतात. परंतु हिशोबाची समज कमी असल्यामुळे असं घडतं असा उपरोधीक टोलाही संजीवराजे यांनी यावेळी लागवला.
श्रीराम कारखान्या बाबत होत असलेल्या आरोपावर उत्तर देताना संजीवराजे म्हणाले, अडचणीत आलेला श्रीराम हा आपण भागीदारी तत्त्वावर चालवतो. या शिवाय दुसरी कुठलीही संस्था आपण कुणालाही चालवायला दिलेली नाही. पन्नास लाख हे श्रीराम कारखान्याचे भाड नाही. पूर्वी ते टनावरती होते परंतु आता श्रीराम कारखाना आणि डिस्टलरी मिळून चार कोटीच्या वरती हे भाड आहे. शेतकऱ्याला जास्त फायदा व्हावा, त्याच्या ऊसाला दर मिळावा या दृष्टिकोनातून आम्ही ते भाड ठेवल आहे. आमची देणी देता यावी असा तो समतोल राखून ठेवलेला आहे. आम्हाला कारखान्याला पैसे कमवून इन्कम टॅक्स भरायची हौस नाही. शेतकऱ्याला दर मिळाला पाहिजे आणि आमची जी देणी आहेत ती संपतील अशाप्रकारे समतोल राखून ते भाड ठेवण्यात आलेल आहे. तसेच पाण्याच्या प्रश्नाबाबत म्हणाल तर पाणी मिळण्याच्या दृष्टीने फलटण व खंडाळा हे दोन्ही तालुके नक्कीच सगळ्यांमध्ये आघाडीवर आहेत असेही संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
