फलटण : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस व अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शंभर टक्के पदभरतीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर विधानभवन येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पुर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजूरी देण्यात यावी असे निर्देश देत फडणवीस यांनी अन्य विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठाला आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास मान्यता दिली. त्याचबरोबर यावेळी ७८८ अध्यापकीय पदे, दोन हजार २४२ शिक्षकेतर पदे भरण्यास, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५०१२ पदांच्या भरतीस, व्हीजेटीआय व श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शंभर टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारीत आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला आहे.
ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावालाही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून सदर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा, अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. याचबरोबर राज्यातील एक हजार ७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच राज्यातील ज्या सार्वजनिक ग्रंथालयांनी पन्नास, पंच्याहत्तर व शंभर वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा
विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना, सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल याबाबत सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
