
फलटण : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ प्रवाशांसाठी असणाऱ्या अपघात सहाय्यता निधी योजनेतील कोट्यावधी रुपयांचा निधी नियम बाह्य वापरत आहे. ज्या उद्देशाने प्रवासासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती त्या उद्देशालाच परिवहन महामंडळ हरताळ फासत आहे. सदर ट्रस्ट रद्द करण्याची नामुष्की परिवहन महामंडळावर येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, त्यामुळे नियमबाह्य वापरत असलेला निधी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने व्याजासहित भरावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रवासी महासंघाचे राज्याध्यक्ष रणजीत श्रीगोड यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे.
एसटी प्रवासामध्ये अपघात घडून जर प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी २०१६ साली अपघात सहाय्यता योजनेची स्थापना करून धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे. या योजनेतील निधी करिता प्रत्येक प्रवाशांकडून प्रवासादरम्यान त्याला देण्यात येणाऱ्या तिकिटामधून एक रुपयाची विशेष आकारणी होते. या पद्धतीने प्रतिदिन राज्यातून कोट्यावधींचा निधी परिवहन महामंडळाकडे जमा होतो. हा ट्रस्ट स्वतंत्र असल्याने त्याचा कारभारही वेगळा आहे. माहितीच्या अधिकारात या ट्रस्टच्या ऑडिट बाबतची माहिती मागवून देखील ती मिळत नाही. अपघात सहाय्यता ट्रस्टचे कामकाज पारदर्शक ठेवण्यात अपयश आल्याने प्रवासी व जनतेत संशयाचे वातावरण आहे. जर या ट्रस्टचे सातत्याने ऑडिट झाले नाही तर हा ट्रस्ट रद्द करण्याची नामुष्की राज्य परिवहन मंडळावर येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. फेब्रुवारी २०२५ अखेर महामंडळाने स्वतंत्र असलेल्या सात विभागांतून २३८ कोटी रुपये घेतले आहेत, त्यामध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक सहाय्य होणाऱ्या अपघात सहाय्यता निधी योजनेतून नियमबाह्यपणे पैसे घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे ज्या उद्देशाने ट्रस्ट केला, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. या ट्रस्टचे कामकाज व अनियमितता, ऑडिट दिरंगाई बाबत महाराष्ट्र प्रवासी महासंघ गेली पाच वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे, परंतु समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे नियमबाह्य वापरत असलेला निधी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने व्याजासहित भरावा व वार्षिक जमा खर्च व ऑडिट हे आगार स्तरावर प्रवाशांना माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे धाडस परिवहन महामंडळाने दाखवावे अशी मागणीही रणजित श्रीगोड यांनी केली आहे.
