फलटण : सातारा जिल्ह्याकरीता सन २०२४-२५ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ५७५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ९५ कोटी रुपये व आदीवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत १ कोटी ६४ लाख असा एकूण ६७१ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे. हा सर्व निधी यंत्रणांनी विहीत मुदतीत गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल, यांची काटेकोर दक्षता घ्यावी. अंमलबजावणी यंत्रणानी अधिकच्या निधीची मागणी करत असताना वस्तूनिष्ठपणे स्थितीचा आढावा घेऊनच निधीची मागणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील खर्चाचा व जिल्हा विकास योजना आराखड्याची आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. सन २०२५-२६ चा आराखडा अद्यापही ज्या यंत्रणांनी सादर केला नसेल तो त्वरीत सादर करावा. मागील बैठकीच्या अनुषंगाने संबंधितांनी अनुपालन अहवाल सादर करावा. गत वर्षीच्या कामांबाबतची अनेक यंत्रणांकडील उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत. ती त्वरीत महालेखापाल कार्यालयास पाठवून यंत्रणांनी निपटारा करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिले.
यावेळी सन २०२३ ते २०२८ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा विकास आराखडयाचा आढावाही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी घेतला. यामध्ये जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न २ लाख २० हजार ८०७ असून दरडोई उत्पनामध्ये जिल्हा राज्यात तेराव्या स्थानावर आहे. यामध्ये जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवून जिल्हा वरच्या क्रमाकांवर आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले जातील. इको व ॲग्रो बेसड् टुरीझम वाढीसाठी जिल्ह्यात प्रंचड मोठा वाव आहे. त्यादृष्टीने पर्यटन विकासासाठी यंत्रणांनी प्रस्ताव तयार करावेत, त्यांच्या मान्यतेसाठी पाठपुरावा केला जाईल. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर व्हावा यासाठी ठिबक, स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून सिंचनाचे प्रयत्न व्हावेत. बंदिस्त पाईपलाईन पध्दतीने पाणी वितरण व्हावे, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष भर देणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने सीएसआर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जिल्ह्यात स्ट्रॉबेरी, रुझबेरी, मलबेरी, ब्लू बेरी अशा बेरीवर्गीय फळपिकांच्या वाढीसाठी नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध आहे. याचा लाभ घेऊन या फळपिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच टसरसिल्क, बांबू उत्पादने या माध्यमातूनही जिल्ह्याच्या दुर्गम भागाच्या विकासासाठी आवश्यक ते प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.