फलटण : फलटण शहर व तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची चालू वर्षातील नेमकी कामगिरी काय हे उजेडात आले नाही. परवाना नसतानाही तालुक्यात राजरोसपणे अनेक हॉटेल, ढाब्यांवर अवैध दारू विक्री होत आहे. नव वर्षाच्या पूर्व संधेला अवैध दारू विक्रीला ऊत येण्याची शक्यता असताना ‘फुटकळ’ कारवाया करण्यात मग्न असणारा येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आज जागल्याची भूमिका निभावणार का असा असा सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
सातारा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी दारु पिण्याची व्यवस्था करणाऱ्या अवैध हॉटेल, ढाबे, खानावळी यांच्यावर कारवाईची विशेष मोहिम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात आली आहे. फलटण शहर व तालुक्यात मात्र राज्य उत्पादन शुल्कच्यावतीने नेमकी कोणा कोणावर कारवाई करण्यात आली आहे हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यामधेच आहे. ३१ डिसेंबर रोजी फलटण शहर व ग्रामीण भागात नवीन वर्षाचे स्वागत मोठ्या उत्साहात व जल्लोषात साजरे केले जाते. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी हॉटेल, ढाबे गर्दीने फुलून जातात. या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी अवैध दारू विक्रीला ऊत येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अचानक छापे टाकून हॉटेल, ढाबे यांच्याकडे परमिट रूम परवाना आहे का ? किमान मद्य वितरणाकरिता एकदिवसीय तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्ती ( Temporary One Day Function License ) FL – IV मंजूर करुन घेतली आहे काय याची पाहणी करून बेकायदेशीर दारु विक्री अथवा दारू पिण्याची व्यवस्था करणाऱ्या हॉटेल, ढाबा, खानावळी चालकांवर कारवाई करण्याची तत्परता येथील राज्य उत्पादन शुल्कचे अधिकारी दाखविणार का असा सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
त्यांच्यावरही कारवाई होणार का :
अनेक ढाबे, हॉटेल चालक हॉटेलमध्ये बेकायदेशीरपणे मद्य विक्री करतात परंतु तेथे पिण्यास मनाई करतात. अनेकदा ढाबे, हॉटेल यांच्या नजीक खुल्या जागेतच तळीराम बैठक मारतात. त्याच बरोबर अनेकजण रस्ते, शेती, मैदान, मोकळ्या जागा लगत खुल्या जागेत ‘बसतात’ अशांवरही कारवाई करावी होणार का असा सवाल सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
काय आहे शिक्षेची तरतुद :
हॉटेल मालक, चालक, हॉटेल व्यवस्थापन किंवा हॉटेल मधील पर्यटक यांनी शासनाच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्यांचे विरुदध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा कलम ६५ ( ९ ) , ६८ , ७२ , ७३ , ७४ , ७५ , ८३ , ८४ , ९ ० नुसार कायदेशीर कारवाई करुन गुन्हा दाखल करण्यात येईल. सदर गुन्हयात ३ ते ५ वर्षाचा तुरुंगवास किंवा २५,००० ते ५०,००० रुपये पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.
